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शनिवार 21 जनवरी 2017  

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समान नागरिक संहिता को नितीश सरकार की ‘ना’

पटना। बिहार की महागठबंधन सरकार ने कॉमन सिविल कोड बनाने की केंद्र की पहल को खारिज कर दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। नीतीश सरकार का मत है कि केेंद्र पहले संबंधित लोगों की राय जाने।

राज्य सरकार ने विभिन्न समुदायों के शादी विवाह, विच्छेद, संपत्ति का अधिकार के संबंध में मौजूदा अलग-अलग कानून नियमों में बदलाव के उद्देश्य से अपनाई गई केंद्र की इस पॉलिसी को गलत ठहराया।

सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय विधि आयोग ने 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 16 बिंदुओं की प्रश्नावली भेजकर हां और ना में जवाब मांगा था। इसको लेकर एक रिमाइनडर भी आया था, एक घंटा चली बैठक में सीएम ने केंद्र की पहल पर अपनी सरकार के रुख के संबंध में संक्षिप्त विवरण दिया।