अटक सकता है एमपी के कर्मचारियों का सांतवा वेतन

भोपाल। नए साल में भी सातवें वेतनमान की आस लगाए बैठे प्रदेश के नौ लाख से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों को झटका लग सकता है। सरकार इन्हें सातवां वेतनमान देने को लेकर अभी तक मन ही नहीं बना पाई है। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने सोमवार को संकेत दिए कि नया वेतनमान फिलहाल टल सकता है। उन्होंने कहा कि 17-18 जनवरी को कर्मचारी संगठनों से इस बारे में चर्चा की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों को सात प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के फैसले से ही चर्चा है कि सातवां वेतनमान खटाई में पड़ सकता है। ये अब पिछली बार की तरह चुनाव से ठीक पहले मिलेगा। वित्त मंत्री मलैया से सोमवार को मंत्रालय में जब ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सातवां वेतनमान एक जनवरी 2016 से देने की घोषणा कर चुके हैं।

सरकार इस पर अडिग है, लेकिन ये कब से दिया जाएगा, इसको लेकर विचार-विमर्श चल रहा है। इस बारे में 17 और 18 जनवरी को कर्मचारी संगठनों के साथ बात की जाएगी । इसमें पहले उनकी मांगों को सुना जाएगा, फिर सातवां वेतनमान देने को लेकर रणनीति तय होगी।

वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार सातवां वेतनमान लागू करने के लिए तैयार थी, लेकिन कर्मचारियों ने छठवें वेतनमान की विसंगतियों को पहले दूर करने की शर्त लगाकर माहौल बिगाड़ दिया। अब सरकार की सोच है कि पहले विवाद सुलझा लिए जाएं, उसे बाद ही सातवें वेतनमान पर कोई निर्णय लिया जाए।